महाकाली सन्धिका तीन तथ्य

पानीमा विभेद : महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय गर्यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । नेपालले कति पानी पाउने भनेर निर्धारण गरियो, भारतले पाउने पानीको निर्धारण गरिएन ।
लिम्पियाधुरामा अन्योल : सन्धि गर्दा महाकालीको शिर के हो भनेर स्पष्ट गरिएन । कालापानीमा भारतीय फौज बसेको तथ्यलाई पनि सन्धिले बेवास्ता गर्यो । त्यत्रो सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गरेको भए वर्तमान र भावी पुस्ताले अपमान सहनुपर्ने थिएन ।
भारतका तीन रणनीति : परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार भारतका तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो– डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो ।
महाकाली सन्धि  अनुमोदन गर्न र रोक्न अन्तिम घडीसम्म भएको संघर्षको कथा  हिरण्यलाल श्रेष्ठको शब्दमा
-गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेपछि राष्ट्रघात भयो भनेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले जोडदार आन्दोलन गर्‍यौँ। संसद्मा मदनले तीन घन्टा भाषण गर्नुभयो । हामीले प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगायौँ । यसरी हामीले राष्ट्रवादी आन्दोलनको एउटा उभार ल्यायौँ ।
-महाकाली सन्धि हुँदा एमालेमा महासचिव माधव नेपाल र खड्ग ओलीजस्ता शक्तिशाली नेताहरू सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँहरूले एकलौटी गर्न सक्नुभएन । सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने समूहले बलियो टक्कर दियो । पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत पर्यो। अब एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मत नै निर्णायक हुने भयो ।
-वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा म थिएँ । तर, षड्यन्त्रपूर्वक र नाटकीय रूपमा वरिष्ठता मिचेर पाँच नम्बरमा भएका झापाका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराइयो । मैले मतदान गर्न पाएको भए सन्धिको विपक्षमा निर्णय हुन्थ्यो । देवराजजीले मतदान गरेपछि महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुग्यो । वैकल्पिक सूचीमा भएको नाटकीय खेलले राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात भयो । इतिहासमा देश र जनतलाई कसरी हराइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यो घटना हो ।
-हिजो सन्धि गर्ने पुस्ता नै अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । त्यसैले विनासंकोच उहाँहरूले भन्नुपर्छ, महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्‍यौँ, सुधार पनि हामी गर्छौँ, अपमानको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ भनेर उहाँहरूले भारतसँग खुलस्त प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।  (तत्कालीन एमालेका सांसद  हिरण्यलाल श्रेष्ठ सँगको अन्तर्वार्ता पढ्नुहोस्  केही तल)
समृद्धिको उज्यालो पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर महाकाली सन्धि गरिएको थियो, तर २५ वर्षदेखि सन्धि आफैँ अँध्यारोमा हराएको छ

हरेक नेपालीको मन रुवाउने महाकालीको स्याटेलाइट तस्बिर : महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो, तर सम्पूर्ण नदी सुकाएर भारतले नहरबाट पानी लगेको छ (बायाँतर्फ), नेपालले साँघुरो नहरबाट भारतले चुहाइदिएको पानी मात्र पाइरहेको छ (दायाँतर्फ)

४ असोज २०५३ । 
राजधानीका सडकमा दिनभर नारा लागिरहेको थियो– महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि खारेज गर । राष्ट्रियता नबेच, भारतसँग नझुक । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लाठी हानेर यताबाट उता र उताबाट यता धपाइरहेको थियो । तमाम अन्योलबीच सिंहदरबारमा संसद् बैठक सुरु भयो । तर, बाहिर लाठी खाने जनताको पक्षमा बोल्ने कोही थिएन । किनकि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर महाकाली सन्धि पारित गर्ने तयारीमा थिए । 
सन्धि पारित हुने कि नहुने ? टुंगो लगाउन राति १० बजे संसद्मा प्रक्रिया सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दल कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राप्रपा निःसन्देह सन्धिको पक्षमा थिए । जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेककिपा प्रखर विरोधमा थिए । अन्योलमा थियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले । 
सन्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर मतदान गर्न एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । तर, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीले संसद् बहिष्कार गरे । त्यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसद्मै उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । ‘हामीलाई पार्टीको ह्विपभन्दा मातृभूमिको प्रेम र अन्तरआत्माको आदेश ठूलो छ,’ पद्मरत्न तुलाधरको भनाइ थियो । एमालेका तीन सांसदलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका परि थापा र नवराज सुवेदी तथा नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी बासुकला र सांसद बिबी रोकायाले पनि साथ दिए । 
विपक्षमा आठ मत पर्यो, त्यसैले महाकाली सन्धि राति साढे १२ बजे पारित भयो । सिंहदरबारभित्र महाकाली सन्धि पारित भएपछि बाहिर नारा लगाइरहेका जनता निराश भएर घर फर्किए । महाकाली सन्धि पारित गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने बिजुली बेचेर देशले बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब कमाउनेछ । समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ ।’ (महाकाली सन्धि नगर्न अन्तिमसम्म संघर्षरत एक पात्र हिरण्यलाल श्रेष्ठले त्यो रातको सम्पूर्ण कथा बयान गरेका छन् । हेर्नोस्, अन्तर्वार्ता तल।)  तर, सन्धिको मस्यौदा बनाउने र संसद्बाट पारित गराउने नेताहरू नै राजनीतिक नेतृत्वमा रहे पनि महाकाली सन्धि अलपत्र छ । देश विकासको उज्यालो ल्याउने भनेको महाकाली सन्धि आफैँ अँध्यारोमा हराएको छ । 
महाकाली सन्धिबारे देश किन विभाजित भयो ? तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो भारतको रणनीति थियो, भारतका मुख्यतः तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा आफ्नो जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो– डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो, नेपालको राष्ट्रियता यो सन्धिले साँच्चै घायल भयो ।’
खासमा महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमिमा टनकपुर सम्झौता र टनकपुर सम्झौताको पृष्ठभूमिा शारदा ब्यारेज छ । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारले नेपालका राणाहरूसँग २३ अगस्ट १९२० मा शारदा सम्झौता गरेर पश्चिम नेपालको वनबासामा शारदा बाँध बनाएको थियो । महाकाली नदीमा बनेको यो नै पहिलो परियोजना हो । सो परियोजना बनाउन नेपाल सरकारले चार हजार एकड जमिन ब्रिटिस इन्डियालाई दिएको थियो । त्यसको सट्टा विभिन्न ठाउँमा नेपालले त्यति नै मात्राको जमिन पाएको थियो । नेपालले ५० हजार रुपैयाँ नगद पनि लिएको थियो ।
सो सन्धि हुनुभन्दा एक सय चार वर्षअघि अर्थात् सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीलाई सीमानदी मानिएको थियो । त्यसैले महाकालीको पानी आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, शारदा सम्झौताले नेपाललाई असमान र अपमानजनक व्यवहार ग¥यो । नेपालले महाकालीबाट सामान्यतया हिउँदमा चार सय ६० क्युसेक र वर्षामा एक हजार क्युसेकसम्म पानी पाउने व्यवस्था गरियो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा पनि १० हजार क्युसेक र वर्षामा सवा दुई लाख क्युसेकसम्म पानी बग्छ । नेपालले पाउने पानी निर्धारण गरियो, बाँकी सबै पानी भारतले पाउने भनियो । 
७० वर्षका लागि भएको शारदा ब्यारेजको सम्झौता सन् १९९० अर्थात् वि.सं. २०४७ सालमा सकिँदै थियो । शारदा ब्यारेज पनि पुरानो भएकाले नेपालसँग सल्लाह नगरी भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा नयाँ बाध बनायो । तर, शारदा सम्झौतालाई नवीकरण गर्न र टनकपुर ब्यारेजलाई वैधानिकता दिन भारतलाई नयाँ सन्धि चाहिएको थियो । ‘ब्यारेज बुढो भयो, थोत्रो भयो । कानुनी रूपमा पनि वैधता सकियो । फेरि नेपाललाई सोध्दै नसोधी उसले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा विशाल ब्यारेज बनाइसकेको थियो । त्यसलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो,’ परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ भन्छन् । 

०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । तर, यसको विरोधमा तत्कालीन एमालेले सदन र सडकमा आन्दोलन चर्कायो भने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । महाकाली राष्ट्रिय स्रोत भएकाले त्यसको विषयमा भएको सन्धि संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन नगरेसम्म मान्य नहुने अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर थियो । कोइराला सरकारले यो सम्झौता हो भनेर आफ्नो पक्ष राखेको थियो, तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले ऐतिहासिक आदेश दियो, ‘महाकाली नदी राष्ट्रिय स्रोत हो, राष्ट्रिय स्रोतमा सरकारले सम्झौता गर्न सक्दैन । सन्धि गर्न सक्छ, तर त्यसलाई संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन नगरेसम्म मान्यता दिन मिल्दैन ।’
यता सडकमा पनि एमालेले टनकपुर सन्धिको विरोधमा व्यापक जनलहर सिर्जना गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले संसद्मा तीन घन्टा भाषण गरेका थिए, एमाले सांसदहरूले प्रनिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगाएका थिए । त्यही आन्दोलनको बलमा एमाले एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा लोकप्रिय पनि भयो । परिणामस्वरूप ०५१ को निर्वाचमा विजयी भएर एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर, त्यतिन्जेलसम्म राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवा मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुंगा जिप दुर्घटनामा निधन भइसकेको थियो ।
एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । टनकपुर सन्धिले टनकपुरको बाँधको विषयमा मात्र उठाएको थियो भने महाकाली सन्धिले सिंगो नदीको स्रोत कसरी उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नौ महिनामा एमाले सरकार ढलेकाले यो सन्धि गर्ने जिम्मेवारी उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्विकार्यो । 
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा भारत भ्रमणमा गएका वेला २९ माघ ०५२ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई एकीकृत गरी दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालका तर्फबाट देउवा र भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । त्यसअघि १५ माघमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नेपालका तर्फबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही सन्धि पारित गर्ने विषयमा सिर्जना भएको विवाद बढेर वामदेव गौतमसहितका ४४ जना सांसदले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गरेका थिए । तर, ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा शून्य सिट ल्याएपछि ०५८ मा गौतम माउ पार्टीमा फर्किए । 
महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भनिए पनि सन्धिले नेपाललाई विभेद गरेको छ । ‘महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय ग¥यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । ‘यो राष्ट्रघात हो, यो अपमान हो । नेपाल र भारतको राष्ट्रियता बराबर हो भन्ने सार्वभौम तथ्यलाई यो सन्धिले खण्डित गर्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । 
त्यस्तै महाकालीवारि कालापानीमा भारतीय फौज बसेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सन्धि भएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यत्रो सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । काली यता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो । फेरि सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि भारतलाई त्यो विषयमा हामीले दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील भएनन् । जसको बोझ आगामी कति पुस्ताले भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।’
उता, महाकाली सन्धिमार्फत निर्माण गर्ने भनिएको पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर २५ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन । ‘गत फेब्रुअरीमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ काउन्सिलको बैठक बसेको थियो । त्यसले विशेषज्ञ समितिको बैठकमा डिपिआरमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोनालगायत कारणले यो बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले नयाँ पत्रिकासँग भने । 
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा १८ साउन ०७१ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण एक वर्षभित्र सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । मोदीको नेपाल भ्रमणकै वेला महाकाली नदीमा करिब पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने गरी सो आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । दुवै देशले बिजुली आधा–आधा बाँड्ने सहमतिअनुसार दुई हजार पाँच सय २० मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने अपेक्षा गरिएको थियो  । तर, परियोजना अलपत्र छ । 
मोदीको भ्रमणपछि ०७१ असोजमा काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले परियोजनाको डिपिआर निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वाप्कोस लिमिटेडलाई दिएको थियो । वाप्कोसले डिपिआरको मस्यौदा २०१६ को मार्चमा बुझाइसकेको छ । तर, दुवै देशका प्राविधिक समूह र सञ्चालक समितिको सुझाब लिएर डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने भनिए पनि हालसम्म पनि त्यो हुन सकेको छैन । वाप्कोसले भारतीय खर्चमै डिपिआरको काम गरेको हो ।

नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएकाे