काठमान्डाै- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झुठो विवरण दिएर नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई ७ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने विषयमा सहमति जुटाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार किर्ते नागरिकता बनाएर प्रचलनमा ल्याउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाली नागरिकताको एक भन्दा बढी प्रमाणपत्र लिनेलाई तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।तर, यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नष्ट भएको, हराएको वा काबु बाहिरको परिस्थिति परी फेला नपरेको कारण अर्को नागरिकता लिएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले जानकारी गराउँदा पहिले लिएको नागरिकताको दुरुपयोग गरेको नदेखिएमा सजाय हुने छैन । यस्तै, कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग कुनै काम गर्नेलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यसैगरी, विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने व्यक्तिलाई गरिने दण्ड सजाय पनि बढेको छ ।
विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर राज्य व्यवस्था समितिले विदेशीलाई झुट्टो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बनाएको छ । यसैगरी, नेपाली आमा र बाबु विदेशी रहेको सन्तानले बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता नलिएको भनी झुटो स्वघोषणा गरेर अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई सात वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले बाबुको पहिचान हुन नसकेको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा नागरिता प्राप्त गर्न सक्छ । त्यस्तो स्वघोषणा झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा स्वघोषणा गर्नेलाई छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
तर त्यस्तो स्वघोषणा गर्दा बदनियतपूर्ण नभई आफुलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा असल नियतले गरेको देखिएमा सजाय नहुने विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछि बाबुको पहिचान खुल्न आएमा र निज बाबु रहेको कुराको पहिचान हुन नसक्नुमा त्यस्तो बाबुको बदनियत रहेको देखिए बाबुलाई पनि छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त संस्थामा हुर्केको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र कानूनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको भए त्यस्तो संरक्षकले गरेको सनाखत अन्य तरिकाले हुर्केको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा वालिग भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । आफुखुशी थपघट गर्ने वा सच्याउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँ देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आफुखुशी थपघट गर्नेलाई पनि कारवाही हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार नागरिकतासम्बन्धी सबै प्रकारका सजाय हुने कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा मद्धत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रचलित व्यवस्था छ । यसैगरी, विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने व्यक्तिलाई गरिने दण्ड सजाय पनि बढेको छ । यसलाई बढाएर राज्य व्यवस्था समितिले विदेशीलाई झुट्टो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बनाएको छ । यसैगरी, नेपाली आमा र बाबु विदेशी रहेको सन्तानले बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता नलिएको भनी झुटो स्वघोषणा गरेर अंगीकृत नागरिकता लिनेलाई सात वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।